Ration card rules | अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा दस्तऐवज एक आपलं रेशन कार्ड आहे. या रेशन कार्डधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आली आहे. सरकारनं रेशन कार्ड बाबत असलेल्या नियमांमध्ये काही बदल झालेले आहेत. या बदलांचा फटका देशातील हजारो रेशनकार्ड धारकांना बसण्याची शक्यता आहे.
कोरोना काळामध्ये प्रचंड स्थलांतर झालं लोकांची आबाळ झाली. यावर उपाय म्हणून केंद्र शासनानं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) चालू केली होती. या योजनेअंतर्गत रेशनकार्ड धारकांना मोफत रेशन द्यायला सुरुवात केली होती. याचा लाभ जवळजवळ 80 कोटी जनतेला मिळाला आहे. काहीजण यासाठी पात्र नसून देखील याचा लाभ घेताना दिसून आले आहे. सरकार अशा लोकांचं रेशन कार्ड रद्द करण्याची शक्यता आहे.
असा आहे नवा नियम | Ration card rules
सरकारनं बदललेल्या नवीन अटी व नियमानुसार जर तुमच्याकडे 100 स्क़ेअर मीटरपेक्षा अधिकचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा घर असल्यास, चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर असल्यास, ग्रामीण भागामधील एखाद्या कुटुंबाचं 2 लाखांपेक्षा जास्त किंवा शहरी भागातील कुटुंबाचं 3 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांचं रेशन कार्ड त्यांना सरेंडर करावं लागणार आहे.
या लोकांना त्यांचं रेशन कार्ड तहसील कार्यालय आणि डीएसओ कार्यालयामध्ये जमा करावं लागणार आहे. जर एखाद्या व्यक्तीनं आपलं रेशन कार्ड जमा केलं नाही, तर ते छाननी करून रद्द करण्यात येणार आहे. इतकच नव्हे तर त्यांनी घेतलेलं रेशनही त्यांच्याकडून वसूल केलं जाऊ शकते.
