Cotton Seed Act | शेतकऱ्यांची शेतीसाठी बियाणे खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जाते. यामुळेच आता राज्यात बियाणांच्या खरेदीबाबत कायदा लागू करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने निकृष्ट कापुस बियाणांच्या तक्रारींमुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीच्या बाबींच्या पार्श्वभूमीवर कापुस बियाणांकरिता Cotton Seeds Regulation Act, 2009 हा कायदा लागू केलेला आहे. सदर कायद्यानुसार निकृष्ट कापूस (Cotton Seed Act) बियाण्यांपोटी शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
कापूस बियाणे कायदा – Cotton Seed Act
शेतकऱ्यांनी शेती प्रयोजनासाठी घेतलेल्या इतर बी-बियाणांसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या संभाव्य फसवणुकीच्या प्रकरणांसाठी Cotton Seeds Regulation Act, 2009 या कायद्याच्या धर्तीवर बी-बियाणे कायदा तयार करण्यासाठी तयार करण्यात येत आहे. तसेच, बियाणे, खते, किटक नाशके इ. कृषी विषयक निविष्ठांमधील भेसळीची प्रकरणांबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचविण्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय
शेतकन्यांनी शेती प्रयोजनासाठी घेतलेल्या इतर बी-बियाणांसंदर्भात शेतकन्यांच्या संभाव्य फसवणुकीच्या प्रकरणांसाठी Colton Seeds Regulation Act, 2009 या कायद्याच्या धर्तीवर बी-बियाणे कायदा तयार येणार आहे. या अनुषंगाने सल्ला देण्याकरिता, तसेच, बियाणे, खते, किटकनाशके इ. कृषी विषयक निविष्ठांमधील भेसळीच्या प्रकरणांबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचविण्यासाठी धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात येत आहे.