Big Breaking
1️⃣ ‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे गीत आता महाराष्ट्राचे राज्यगीत असणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून येत्या 19 फेब्रुवारी 2023 पासून हे गीत अंगिकारण्यात येणार असल्याचा मोठा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला आहे.
2️⃣ शासकीय नोकऱ्यांमधील 75 हजार रिक्त पदे भरण्याची तयारी पूर्ण झाली असून त्याचे नियोजनही झालेले आहे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Big Breaking)
3️⃣ खाजगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरिता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
4️⃣ महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या 50व्या बैठकीतील शिफारस क्र. 34 अनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित 17 संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे आदिवासी युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
5️⃣ महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला. यात अग्निसुरक्षेच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्यात आली. त्यात शैक्षणिक इमारतींची उंची 30 मी. वरुन 45 मी. करणे, फायर ऑडिटर किंवा सल्लागार नेमणुकीची तरतूद समाविष्ट आहे. (Big Breaking)
6️⃣ महिला व बाल विकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेंतर्गत परिपोषण अनुदानात 1 हजार 225 वरुन 2500 रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय झाला आहे.
7️⃣ महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा 2022′ या विधेयकाचा मसुदा सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान होणार आहेत. यादृष्टीने यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
8️⃣ सन 2022 च्या तेंदू हंगामापासून पुढे तेंदू पाने संकलनाव्दारे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची वजाती न करता संबंधित तेंदू पाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून देणार.
9️⃣ भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस. आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
🔟 ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना सामाजिक न्याय विभागाच्या वस्ती सुधारणा योजना व सामाजिक विकास योजनांप्रमाणे राज्यस्तर व जिल्हास्तर अशा दोन्ही स्तरांवर राबविण्यात येणार आहे.
