crop insurance scheme: शेतकऱ्यांनो राज्यातील पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी अपडेट आहे, ज्याच्यामुळे आता शेतकऱ्यांचा प्रतिक्षेत असलेल्या पिक विमा कंपन्याला द्यावा लागणार आहे. शेतकरी मित्रांनो आपण जर पाहिलं तर पोशहारवेचा पिक विमा बाकी आहे. याचप्रमाणे अनेक साऱ्या शेतकऱ्यांचा क्लेमचा पिकविमा (crop insurance scheme) येणे बाकी राहिलेले आहे आणि प्रत्येक वेळेस आपल्या क्लीनची शेतकरी कंपन्यांकडे कॉल करून माहिती विचारत असतात. या फिल्मच्या पिकविमाच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना सांगीतलं जातं की राज्यशासन आणि केंद्र शासनाचे अनुदान आम्हाला अजून मिळाले नाही आणि हे अनुदान आम्हाला मिळाल्यानंतर तुम्हाला तुमचा पिक विमा वितरित करण्यात येईल. असे उत्तर शेतकऱ्यांना पिक विमा कंपन्याकडून देण्यात येते.
याच्या संदर्भातील मागे अपडेट आली होती की पहिले हप्ते करिता राज्य शासनाकडून 840 कोटी आणि १ महिन्यापूर्वी दुसऱ्या हप्त्यासाठी 724 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता आणि याच्या नंतर देखील उर्वरित पीक विम्याची (crop insurance status) मागणी अनुदानाची मागणी पिक विमा कंपन्यांकडून राज्य शासनाकडे करण्यात येत होती. शेतकऱ्यांना देखील या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत तुमचा पिक विमा वाटला जात नाही असे पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना माहिती देण्यात येत होती. यामुळे पिक विमा कंपन्यांकडून, कृषी आयुक्तांकडून आणि राज्य शासनाकडून उर्वरित हप्त्यासाठी एक मार्च 2023 रोजी शासनाने शासन निर्णय काढला असून 244 कोटी 86 लाख रुपये एवढा निधी वाटप करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे आणि याचा शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे. Crop Insurance
Crop Insurance येथे क्लिक करून पहा कोणते शेतकरी आहेत पात्र
Crop Insurance प्रधान मंत्र पीक बिमा योजना
प्रधान मंत्र पीक विमा योजना (PMFBY) राज्यात पीकांचे नुकसान झाल्यावर शेतकर्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी राज्यात पिक विमा योजना राबवली जाते. पाच विमा कंपन्या – भारताची शेती विमा कंपनी, ICICI Lobard General Insurance Company Limited, Bajaj Allianz General Insurance Company, HDFC Ergo General Insurance Company आणि United India Insurance Company.
राज्याच्या पिक विमा कंपन्यांचे समन्वय भारतीय कृषी विमा कंपनीद्वारे केले जाते. एकत्रितपणे, वरील ५ व्यवसायांनी राज्य सरकारला प्रधानमंत्री पिक विमा योजना (crop insurance beneficiary list 2020) खरीफ सीझन २०२२ अंतर्गत पीक विमा प्रीमियमच्या अनुदानासाठी शेअर अनुदान मागितले आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन 2022 साठी पिक विमा हप्त्यापोटी उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदान रु. 244,86,25,869/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत