E Shram Card: ई-लेबर कार्डमुळे या 5 प्रमुख सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल

E Shram Card | लेबर कार्ड का महत्वाचे आहे आणि ते कोण बनवू शकते पहा संपूर्ण माहिती

E Shram Card: ई-लेबर कार्डमुळे या 5 प्रमुख सरकारी योजनांचा लाभ होईल, जाणून घ्या कोणकोणता लाभ होईल.
असंघटित क्षेत्राशी संबंधित लहान कामगार आणि मजुरांसाठी सरकारने खूप योजना राबवत आहे. या योजनेत नोंदणी करून तुम्ही कित्येक सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकता. या योजनेचे नाव ई-श्रम कार्ड योजना आहे. असंघटित क्षेत्राशी संबंधित अशा लहान कामगारांचा किंवा मजुरांचा डेटाबेस तयार करणे या योजनेतील सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.

ई श्रम कार्ड ही योजना कोरोनाच्या काळात असंघटित क्षेत्राशी संबंधित कामगार आणि मजुरांना मदत करण्यासाठी लागू करण्यात आली होती. कोरोना संक्रमणाच्या काळात जेव्हा भारतात लॉकडाऊन झाले. तेव्हा त्याचा अनिहाय परिणाम काम करणाऱ्या कामगारांवर झाला. दैनंदिन कमाई करणारे मजूर कित्येक किलोमीटर पायी प्रवास करून आपल्या घरी पोहोचले होते. अशा परिस्थितीत ही योजना मजुरांसाठी लाभयुक्त ठरली. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने मजुरांच्या खात्यात 2,000-2,000 रुपये जमा करून त्यांना दिलासा दिला.

यूपीचे योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने कामगारांच्या खात्यातील ५०० रुपयांच्या आधारे राज्यातील ई-लेबर कार्डधारकांच्या खात्यात दोन महिन्यांच्या हप्त्याच्या स्वरूपामध्ये १,००० रुपये जमा केले होते. इतकेच नव्हे तर यानंतर ही योजना इतर अनेक योजनांशी जोडली आहे. जर तुम्ही श्रम कार्ड बनवले असेल तर, तुम्ही सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ घेऊ शकता.

ई-लेबर कार्डद्वारे सरकारच्या ५ मोठ्या योजनांचा लाभ कसा घेता येऊ शकतो.

ई-श्रम (E Shram Card) कार्डधारक कोणत्या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात? (E Shram Card)
तुमच्याकडे ई-श्रम कार्ड असल्यास, तुम्ही सरकारच्या खाली दिलेल्या या ५ योजनांचा लाभ घेऊ शकता, त्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत.

• मोफत शिलाई मशीन योजना
• पीएम स्वानिधी योजना
• पीएम श्रमयोगी मानधन योजना
• अन्न सुरक्षा योजना
• प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना

मोफत शिलाई मशीन योजना (Free Shilai Matchine)
E Shram Card ई-श्रम कार्ड धारक महिलांना त्यांचा स्वयंरोजगार उघडण्यासाठी पंतप्रधान नरेद्र मोदी मोफत अनुदानित शिलाई मशीन योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनेअंतर्गत फक्त महिलाच अर्ज करू शकणार आहेत. या योजने-अंतर्गत अर्ज करणाऱ्या महिलेचे वय २० ते ४० वर्षे असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ दुर्बल व गरजू महिलांना मिळावा. या योजनेत अपंग व विधवा महिलांना सर्वप्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

पीएम स्वानिधी योजना (Pm Swanidhi Yojana)
लेबर कार्ड (E Shram Card) धारक मजूर स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पीएम स्वानिधी या योजने-अंतर्गत कर्ज देखील घेऊ शकतात. केंद्र सरकारची ही योजना गरीब कामगारांसाठी सुरु केलेली योजना आहे. याद्वारे रस्त्यावरील विक्रेत्यांसारख्या छोट्या कामगारांना कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज प्राप्त करता येऊ शकते. ही योजना खऱ्या अर्थाने रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी चालू करण्यात आली आहे, परंतु या योजने अंतर्गत भाजीपाला, फळे विकणे आणि फास्ट फूड सारखे छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध आहे.

या योजनेंतर्गत तुम्हाला नवीन व्यवसाय सुरू उभारण्यासाठी 10 हजार रुपयांचे कर्ज देखील मिळू शकते. तुम्ही कर्जाची योग्य वेळेवर परतफेड केली तर तुम्हाला जास्त कर्ज (Loan) रक्कम देखील मिळू शकते. या योजने-मार्फत ५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. या कर्जावर शासनकडून अनुदान देखील मिळते.

पीएम श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM)
ई-लेबर (E Shram Card) कार्डधारकांसाठी पीएम श्रमयोगी मानधन योजनाही चालू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर ३ हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी, तुम्हाला काही निश्चित अत्यंत कमी प्रिमीयम जमा करावा लागेल. अशाप्रकारे, एक छोटा प्रीमियम जमा केल्यानंतर, ६० वर्षांनंतर तुम्हाला प्रत्येक महिन्याला ३,००० रुपये म्हणजेच प्रति वर्ष ३६,००० रुपये पेन्शन मिळण्यास पात्र होईल.

अन्न सुरक्षा योजना (Khadya Suraksha Yojana)
अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत शासनाकडून “एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड” ही योजना राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत गरीब कुटुंबांना २ रुपये किलो (Kg) दराने गहू किंवा तांदूळ दिले जातात. यामध्ये प्रत्येक गरजू लोकांना प्रतीदरमहा 5 किलो गहू किंवा तांदूळ दिले जातात. कष्टकरी मजुरांसह दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यांना सवलतीच्या दरात रेशन साहित्य देखील दिले जाते.

पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना (Pradhanmantri Suraksha Yojana)
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा या योजने-अंतर्गत ई-श्रम कार्ड असलेल्या कामगारांना २ लाख रुपयांचा अपघात विम्याचा लाभ घेता येतो. मजुराचा अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंग झाल्यास त्यांना २ लाख रुपये दिले जातात. अंशतः अपंग असल्यास त्यांना १ लाख रुपयांची आर्थिक मदतही दिली जाते.