Ek Shetkari Ek Dp Yojana: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! राज्यामध्ये एक शेतकरी एक डीपी योजना राबविण्यास मंजुरी, शासन निर्णय पहा?

Ek Shetkari Ek Dp Yojana: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! राज्यामध्ये एक शेतकरी एक डीपी योजना राबविण्यास मंजुरी, शासन निर्णय पहा?

राज्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी विविध Ek Shetkari Ek DP Yojana योजना राबवल्या जात असतात. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आर्थिक मदत मिळेल. तसेच राज्यात शेतीसाठी लागणाऱ्या विजेचा एक शेतकरी एक डीपी योजना प्रश्न कायमच चर्चेत राहणारा आहे. अनेकदा शेतकऱ्यांकडून विजेची बिले हे थकीत ठेवत असतात. म्हणून महावितरणला ईलाज नसल्याने विजेचे (Agricultural Electricity) कनेक्शन तोडावी लागत असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसानही होते. म्हणून राज्यात ‘Ek Shetkari Ek Dp Yojana’ राबवण्यास मजुरी देण्यात आली आहे.

राज्यामध्ये एक शेतकरी एक डीपी योजना राबविण्यास अखेर मंजुरी | Ek Shetkari Ek Dp Yojana

राज्यामध्ये ‘Ek Shetkari Ek Dp Yojana’ 2022 आणि 23 राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय 21 मार्च 2023 रोजी काढण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल 45,437 शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये DP बसणार आहे. याबाबतचा महत्त्वपूर्ण GR प्रकाशित करण्यात आला आहे.

Ek Shetkari Ek Dp Yojana: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! राज्यामध्ये एक शेतकरी एक डीपी योजना राबविण्यास मंजुरी, शासन निर्णय पहा?

एक शेतकरी एक डीपी योजना शासन निर्णय डाउनलोड करा

राज्यामध्ये उर्जा धोरण 2020 राबवले जात आहे. हे धोरण 2025 पर्यंत राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, या अंतर्गत प्रत्येक वर्षी या विजेच्या धोरणासाठी चक्क 1 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री यांच्या माध्यमातून मार्च 2022 पासून प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना मार्च 2023 पर्यंत विजेच्या जोडण्या दिल्या जातील. अशी घोषणा केली होती. याअंतर्गत या योजनेसाठी प्रलंबित असलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

Ek Shetkari Ek Dp Yojana: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! राज्यामध्ये एक शेतकरी एक डीपी योजना राबविण्यास मंजुरी, शासन निर्णय पहा?

हे पण वाचा: Crop insurance: या 8 जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांच्या खात्यावर हेक्टरी 13 हजार 729 रुपये जमा होणार, यादीत तुमचे नाव पहा

पात्रता काय आहे?

  • शेतकऱ्यांकडे 2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असणे गरजेच आहे.
  • शेतकऱ्याला प्रति एचपी 7000 रुपये द्यावे लागतील.
  • अनुसूचित जाती जमाती (एससी / एसटी) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 5000 रुपये द्यावे लागतील.
  • आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, शेतीचा 7/12 उतारा, जातीचे प्रमाणपत्र, बँक खाते क्रमांक या कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

Leave a Comment