Farm pond scheme| कोरडवाहू भागामध्ये पाण्याच्या कमतरतेमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल होतात. दुष्काळी भागामध्ये शेतीसाठी पाणी मिळावं यासाठी सरकार विविध योजना राबवत असते. या योजनांचा फायदा दुष्काळी भागात किंवा पाणी टंचाईच्या काळात शेती फुलवण्यासाठी केला जातो. अशाच पद्धतीनं शेती सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता व्हावी या हेतूनं राज्य सरकारनं मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना चालू केली आहे. या योजनेमार्फत वैयक्तिक शेततळे खोदण्यासाठी सरकारकडून अनुदान दिले जाते.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या पार्वश्रवभूमीवर राज्य सरकारनं मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना चालू केलेली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमार्फत राज्यामधील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55% आणि इतर शेतकऱ्यांना 45% अनुदान दिले जाते. हे अनुदान 5 हेक्टर या मर्यादेपर्यंत दिले जाते. या अनुदानाच्या व्यतिरिक्त मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 25% आणि इतर शेतकऱ्यांना 30% पूरक अनुदान उपलब्ध करून सूक्ष्म सिंचनासाठी व शेततळ्यांसाठी 80% व 75% एकूण अनुदान दिले जाते.
वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी अनुदान | Farm pond scheme
वैयक्तिक शेततळ्यांसाठीही या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळते.
वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50% किंवा 75,000 रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदान म्हणून मिळते.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे Farm pond scheme
या योजनेसाठी सुरुवातीला लॉटरी काढयात येते. यानंतर ज्या शेतकऱ्यांची लॉटरीमध्ये निवड झाली आहे, त्यांच्या मोबाईलवर मेसेज येतो. यानंतर शेतकरी अनुदानाचा लाभ मिळवू शकतात. त्यासाठी 7/12, 8अ चा उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक, जातीचा दाखला, हमीपत्र इत्यादी कागदपत्रांची पूर्तता करणं गरजेचे आहे.
अशी आहे अनुदान वितरणाची प्रक्रिया
सुरुवातीला ही कागदपत्रं तालुकास्तरावर कृषी अधिकारी यांच्याकडून तपासली जातात. शेततळ्यासाठी ते ऑनलाइन पूर्व संमती देतात. यानंतर क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनानुसार शेततळ्याचं काम पूर्ण करून घ्यावे लागते. पूर्णत्वाचा दाखला तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना द्यावा लागत असतो. त्यानंतर कृषी पर्यवेक्षक शेततळ्याची तपासणी करायला येतात. शेवटी जिल्हास्तरावरून पीएफएमएस प्रणाली द्वारे शेतकऱ्यांना अनुदान वितरीत केले जातं. अशाप्रकारे शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी या योजनेचा मोठा प्रतिसाद मिळतो.