Maharashtra Drought | राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ३,००० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा ठेवून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे.
राज्य सरकारने ओळखलेल्या ४० तालुक्यांपैकी ३५ तालुके सत्ताधारी आमदारांच्या अखत्यारीत येतात, त्यामुळे दुष्काळाच्या संकटात राजकीय डावपेचांचा दावा विरोधी पक्षाकडून (Maharashtra Drought) होत आहे. मात्र, सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
हे पण वाचा: आनंदाची बातमी! यंदा शेतकऱ्यांची दिवाळी होणार गोड, राज्यातील तब्बल ३५ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार अग्रीम पीक विमा
Maharashtra Drought
दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 6,000 ते 20,000 रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, जमीन महसुलात सूट, कृषी कर्ज वसुली पुढे ढकलणे, कृषी पंप वीज बिलात सवलत, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि वीज जोडणी जतन करणे यासारख्या उपाययोजना प्रस्तावित केल्या जात आहेत.
शिवाय, दुष्काळाचा दुसरा टप्पा घोषित केल्यास, विभागीय महसूल विभागाच्या आधारे सरकार किमान पाऊस असलेली गावे निवडू शकते. येत्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल.