Land Acquisition| कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार ‘या’ जमिनीवरच घेता येईल शुल्क, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; जाणून घ्या सविस्तर

Land Acquisition| कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार ‘या’ जमिनीवरच घेता येईल शुल्क, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; जाणून घ्या सविस्तर

न्यायालयांनी घेतलेले Land Acquisition विविध निर्णय चर्चेत येत राहतात. यामधील एक निर्णय आता चर्चेत आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) हा निर्णय घेतला आहे. कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार (Land Acquisition) हा निर्णय घेण्यात आला असून, या निर्णयानुसार फक्त ज्यादा व मोकळी जमीन असेल त्याच ठिकाणी शुल्क लागू असणार आहे. अन्यथा इतर ठिकाणी ते लागू होणार नाहीत. अंधेरी येथील एका प्रकरणात निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट सांगितले आहे. न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा महत्वाचा निर्णय घेतलेला आहे.

काय आहे प्रकरण

मुंबईतील अंधेरी येथील हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर पोहचले होते. अंधेरी येथे सलीम पोरबंदरवाला यांच्या Land Acquisition मालकीची 8,377 चौरस मीटर एवढी जमीन होती. त्यामधील 2,990 चौरस मीटर एवढी जमीन रिकामी नव्हती. जमिनीवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या विकासासाठी आरक्षण लागू झालेले होते. परिणामी 5,374 चौरस मीटर एवढी जमीन नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यानुसार जादा ठरली आहे.

काय आहे कलम

नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्या Land Acquisition अनुसार कलम 20 मध्ये अशा प्रकारच्या जमिनीच्या संदर्भात माहिती देण्यात आलेली आहे. कलम 20 नुसार जास्त ठरलेल्या जमिनीवर सरकार विकासाच्या योजना जाहीर करू शकते. त्यासाठी काही प्रमाणात शुल्क घेतले जातात. याबाबत शासनाला निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. शासनाच्या एका समितीने दिलेल्या रिपोर्टवर आधारित ही योजना जाहीर केली आहे.

इतके शुल्क भरावे लागते | Land Acquisition

अशा प्रकारे जेव्हा शासन जमिनीवर विकास कामासाठी योजना घोषित करते. तेव्हा काही शुल्क भरावे लागत असते. सलीम पोरबंदरवाला यांनाही हे शुल्क भरावे लागले आहे. त्यांनी सुमारे 5,271 चौरस मीटर जमिनीचा विकास होण्याबाबत 5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे शुल्क भरलेले आहे.

हा दिला निर्णय

जमीन महसूल नियमानुसार कलम 20 अ अंतर्गत काही अटी व नियम आहेत. त्यानुसार सलीम पोरबंदरवाला यांना शासनाने म्हंटले आहे, की या कलमाच्या अधीन राहत ही नोंद होऊ शकते. 2022 मध्ये शासनाने ही बाब सलीम यांना कळवलेली आहे. यामुळे सलीम यांनी याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा कोर्टाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देताना म्हटले आहे, की रिकाम्या जमिनीवर व जास्त जमिनीवर असे शुल्क लागू होतात. त्यामुळे सलीम यांना ही अट लागू होत नाही.

Leave a Comment