sand वाळू | उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. व्या रेती धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (133 रुपये प्रति मेट्रीक टन) sand विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे.
यात स्वामित्व धनाची रक्‍कम माफ करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त जिल्हा खनीज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ. खर्च देखील आकारण्यात येणार आहे. वाळूचे उत्खनन. उत्खननानतर वाळुची रेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येणार असून यातून sand किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती. शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून यारितीची विक्री करण्यात येईल.
नदी पात्रातील sand गटाचे निरिक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करणार आहे. जिल्ह्यामधील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस केली आहे.
