राज्य सरकारने जाहीर केलेले ३५० रुपयांचे कांदा सानुग्रह अनुदान (Onion Subsidy) मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर खरीप कांद्याची इ-पीक नोंद असणे आवश्यक आहे. मात्र बऱ्याच शेतकऱ्यांनी पाहणी नोंदविलेली नाही.
त्यामुळे ही जाचक अट तत्काळ रद्द करून मुंबई वाशी मार्केटसह दुसऱ्या राज्यामध्ये विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याला खरीप आणि रब्बी असा भेदभाव न करता सरसकट कांदा अनुदान देण्यात यावे यासाठी, या मागणीचे पत्र भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिले आहे.
सरकारने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीमध्ये बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या कांद्याला ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केलेले आहे. हे अनुदान मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या 7/12 वर ई-पीक पाहणी केलेले, कांद्याची नोंद असणे, 7/12 उतारे जोडणे आवश्यक केलेले आहे.
Onion Subsidy
पण ८० ते ९० टक्के शेतकऱ्यांकडे कांदा ई-पीक पाहणी नोंद असलेले 7/12 उतारे नसल्यामुळे प्रत्यक्ष बाजार समितीत कांदा विक्री करून देखील ई-पीक पाहणीच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांचे बाजार समितीत कांदा विक्रीचे कागदपत्र जमा करून घेतले जात नाही, अशी वस्तुस्थिती समोर आलेली आहे.
राज्यामधील एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही. याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाची असून बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचे कांदा लागवडीच्या नोंदीचे स्वयंघोषणापत्र आणि कांदा विक्री केलेली मूळ पावती, आधार कार्ड झेरॉक्स, बँकेची पासबुक झेरॉक्स अशी सर्व आवश्यक कागदपत्रे घेऊन महाराष्ट्र शासनाने मुंबई वाशी मार्केटसह दुसऱ्या राज्यामध्ये विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कांदा अनुदान वाटप करावे, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
असे झाले नाही तर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सर्व महाराष्ट्रामध्ये सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी वाल्मीक कापडी, विष्णू सानप, संदीप कापडी, संकेत काकड आदी शेतकरी हजर होते. Onion Subsidy