ही रक्कम एकूण मागणीच्या केवळ ५३ टक्के असल्याने जेथे कमी अनुदान रक्कम आहे त्या जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण तर अन्य जिल्ह्यांमध्ये ५३ टक्केच्या प्रमाणात रक्कम देण्याचे नियोजन पणन विभागाने केले होते. मात्र, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना यासाठी वाट पाहावी लागणार असल्याने असंतोष निर्माण झाला होता.त्यामुळे मंजूर रक्कमेचे वितरण थांबविण्यात आले होते.