कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भरपूर कांदा उत्पादक मिळूनही अवघे एक दोन रुपये हातामध्ये पडल्याने राज्यभरात वातावरण तापले आहे. त्यामध्येच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले व या अधिवेशनातही कांदा प्रश्न टाकला होता. आता पंधरा दिवसांनी शिंदे सरकारने यावर महत्त्वाची घोषणा सुनावली आहे.
कांदा उत्पादक
विधानसभेमध्ये जेव्हा विरोधकांनी हा मुद्दा समोर मांडला तेव्हा नाफेड द्वारे खरेदी सुरू करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. मात्र नाफेडची विक्री केंद्र सुरू नसल्याचे विरोधकांनी म्हटले होते. यावर आरोप प्रत्यारोप होत होते. बजेट सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांद्यासाठी सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे.
राज्य सरकारने 2016-2017 मध्ये १०० रुपये अनुदान दिले होते. 2017-18 मध्ये २०० रुपये एवढे अनुदान दिले होते. आपण त्यावर्षी तीनशे रुपये करतोय. आता कांदा खरेदी केंद्र सुरू झालेली आहे. त्यामध्ये 10.5 रूपयापर्यंत भाव मिळत आहे. शेतकऱ्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे. अशी सरकारची भूमिका आहे.
हंगामातील लाल कांद्याची आवक जास्त प्रमाणात आहे. देशामध्ये इतर राज्यातील त्यांचे उत्पादन वाढल्यामुळे पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी झाली आहे. त्यामुळे कांद्याच्या भावामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पिक असल्यामुळे त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील भाग आहे.