Electricity Bill
Electricity Bill | शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी सर्वात मोठी गरज लागते ती म्हणजे लाईटची, कारण शेतात पाणी देण्यासाठी विजेची (electric) गरज लागतेच. महावितरणाकडून शेतकऱ्यांना विजेचा (bescom online payment) पुरवठा केला जातो. मात्र, गेल्या अनेक दिवसांपासून महावितरण आणि शेतकरी यांच्यात विजबिलामुळे वाद चालू आहे. महावितरणाने विज कापणीचा (electricity bill payment) निर्णय देखील घेतला होता. परंतु वीज कापल्यामुळे शेतकऱ्यांचे (Farming) फार नुकसान होणार होते. दुसरीकडे अतिवृष्टीमुळे अधिक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडलेले होते. मात्र आता महावितरण आक्रमक झाले, असून शेतकऱ्यांची धडाधड विज तोडणी चालू केली आहे. upcl bill
महावितरण आक्रमक (mseb bill payment)
देवसेंदिवस विज बिल भरण्यासाठी सूचना देऊनही शेतकरी थकित विज बिलाचा भरणा करत नाही. त्यामुळे महावितरण आक्रमक झाले असून, आता महावितरणाने थेट आपली कारवाई सुरू करत थकित वीज बिल (Electricity Bill) असलेल्या शेतकऱ्यांची थेट वीज कापणी चालू केली आहे. आता ही वीज कापणी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती (Agricultural Information) पिकांना मोठे नुकसान होणार आहे. कारण विजेशिवाय पिकाला पाणी देणे शक्यतर नाही. mseb bill
7 हजार 900 शेतकऱ्यांची तोडली वीज light bill
मोहोळ तालुक्यातील कित्येक शेतकऱ्यांकडे महावितरणाची थकबाकी राहिलेली आहे. वारंवार सूचना देऊनही थकबाकी वाढत चालली आहे. तरीही शेतकरी विज बिल भरण्याचं नावच घेत नसल्याने, महावितरणाने कठोर पाऊल उचलले आहे. थकीत विजबिल शेतकऱ्यांकडून वसुलीसाठी एक मोहीम राबवली जात आहे. ही मोहीम तीव्र करत महावितरणाकडून थकीत विजबिल असलेल्या 7 हजार 900 शेतकऱ्यांची वीज तोडण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचे होणार मोठं नुकसान electricity bill
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे फार नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या गुतले आहे. तर कापूस आणि सोयाबीनला देखील पुरेसा दर मिळत नाही. यामुळे देखील शेतकरी चिंतेत दिसत आहे. तर दुसरीकडे आता वीज बिल थकीत असल्यामुळे महावितरणाकडून वसुलीसाठी थेट कारवाई व विज कापणी केली जात आहे. यामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
महावितरण ला आता शेतकऱ्यांची लाईन तोडता येणार नाही कारण राज्य अन्न आयोग आणि उच्च न्यायालयाचा तसा आदेश आहे कारण राज्य सरकारने महावितरण ला शेतकऱ्यांच्या 16 घंटे लाईटचे बिल राज्य सरकारने भरलेले आहे आणि महावितरण शेतकऱ्यांना फक्त आठ तास लाईट देत आहे तर महावितरण कडे शेतकऱ्यांचे आठ तासाची पैसे शिल्लक आहेत म्हणून उच्च न्यायालयाने लाईन कट करू नये अशी महावितरण ला आदेश दिलेले आहेत जर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची लाईट कट केली तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल होतील .