Cotton rates: प्रत्त्येक वर्षी प्रमाणे शेतकरी यंदाही आपल्या मालाची विक्री करताना दिसत नाही. कापूस, सोयाबीन आणि तुरीचा माल शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेला आहे. यामागे शेतकऱ्यांना दरवाढीची आशा लागलेली आहे. पण, गेल्या 2 महिन्यांपासून कापूस भावाची स्थिती थोडीशी कमकुवतच दिसत आहे. म्हणून येणाऱ्या काळातील सोयाबीन, कापूस आणि तूर यांच्या दरातील चढ-उतार पाहणं औत्सुक्याचं राहणार आहे.
Cotton Rates
मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांना (Cotton Rates) कापसाला प्रति क्विंटल 12,000 ते 14,000 रुपयांपर्यंत भाव मिळाला होता. हा भाव अगदी शेवटच्या टप्प्यात मिळाला होता. गेल्यावर्षीप्रमाणे देशामध्ये कापसाचे उत्पादन कमी राहणार आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांना गतसाली साधारणपणे 8,000 ते 8,500 रुपये दर मिळाला होता. यावर्षी तो 10,000 रुपये मिळावा अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती.
त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये शेतकऱ्यांनी आपला कापूस विकला नाही. डिसेंबर, जानेवारीतही बाजारातील आवक कमी दिसत होती. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यामध्ये मात्र आवक वाढली. देशामध्ये झालेल्या 313 लाख गाठी कापूस उत्पादनापैकी (Cotton Rates) 200 लाख गाठी कापूस बाजारात खरेदी झालेला आहे. उर्वरित कापूस शेतकरी, व्यापारी, यांच्याकडे शिल्लक आहे. त्यामुळे चालू महिन्यामध्ये कापसाचे दर वाढण्याचे संकेत दिसत आहेत
सोयाबीनची स्थिती
ऑक्टोबर ते जानेवारी या काळामध्ये शेतकऱ्यांनी कमी प्रमाणामध्ये सोयाबीन (Soyabean) विकली आहे. पण, फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून विक्री वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे सोयाबीनचे भाव नीचांकी पातळीवर पोहोचले/गेले होते. उद्योगांना सौदे पूर्ण करण्यासाठी सोयाबीनची खरेदी करणे भाग पडत आहे. शेतकऱ्यांकडील सोयाबीनचा साठा बाजारामध्ये आल्यामुळे शिल्लक मालाचे प्रमाण कमी झालेले आहे. त्यामुळे सोयाबीनची आवक जास्त होण्याची शक्यता वाटत आहे. मार्चमध्ये सोयाबीनला 5,000 एवढा दर मिळाला होता
तुरीचं काय होणार?
नवी तूर बाजारात येण्या-अगोदर 7,000 रुपयांच्या पुढे दर होता. याला कारण म्हणजे घटलेली उत्पादन आहे. भारतात दरवर्षी साधारणतः 50 लाख टन तुरीची गरज आहे. मागच्या हंगामामधील उत्पादन आणि आयातीमुळे दर कमी होते. म्हणून शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला नाही. यावर्षी देखील लागवड कमी आहे. तसेच मागील हंगामातील स्टॉकही कमीच आहे. परिणामी तुरीचे दर तेजीमध्ये आहेत. सध्या 8 ते 9 हजार रुपये एवढा भाव तुरीला मिळत आहे. मात्र महागाई आटोक्यात ठेवण्याच्या प्रयत्न सरकारकडून काही पावले उचलली जाण्याची शक्यता वाटत आहे.