प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियानासाठी (Meda) कुसुम सोलार पंप टप्पा ३ यासाठी राज्य सरकारने १५ कोटी २७ लाख ५४ हजार रुपयांचा निधी महाऊर्जेला (Mahaurja) देण्यासाठी मंजुरीदेण्यात आली आहे. राज्यामध्ये ज्या ठिकाणी वीजचे पोल पोहोचले नाही. अशा ठिकाणी कृषी पंपांना सौरऊर्जेद्वारे वीज देण्यासाठी हे अभियान राबवण्यात येत असून राज्यात १ लाख सोलार पंप बसवण्यात येणार आहेत. यापैकी १०% हिस्सा राज्य सरकार भरणार आहे.
Kusum Solar Yojana
ज्या शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये विज गेलेली नाही. अशा ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना ३. एचपी, ५ एचपी आणि ७.५ अश्‍वशक्ती क्षमतेचा सौर ऊर्जा वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. ही योजना फक्त ज्या शेतकऱ्याच्या शेतात वीज जोडणी पोहोचलेली नाही त्यांच्यासाठी लागू आहे. खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ९०% आणि अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ९५% अनुदानावर ही योजना राबवण्यासाठी चालू आहे.
राज्यात ही योजना राबवताना १ लाख पारेषण विरहित सौर कृषी पंप मंजूर (Kusum Solar Yojana) केले असून त्याची अंमलबजावणी करणे महाऊर्जा करत आहे. कुसुम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत यंदाच्या आर्थिक वर्षात राज्यात ५० हजार नग सौर कृषी पंप बसविण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
PM Kusum Solar Pump Yojana
त्यानुसार १४ पुरवठादारांना (Kusum Vender Selection) वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्या टप्प्या अंतर्गत ३० हजार ५२७ लाभार्थ्यांनी त्यांचा लाभार्थी हिस्सा जमा केला असून त्यातील १० हजार ६५ पंपा पैकी ८,९१८ हे सर्वसाधारण गटातील शेतकरी आहेत. तर सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाकडील लाभार्थ्यांसाठी ६९६ आणि आदिवासी विकास विभागाकडील लाभार्थ्यांसाठी 451 एवढे पंप देण्यात आले आहेत.
Kusum Solar Yojana
सध्या ८ हजार ४११ लाभार्थ्यांच्या बोरवेलच्या ठिकाणी पंप बसवण्याचे काम चालू आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारकडून १०% , लाभार्थी हिस्सा 10% आणि केंद्र सरकारकडून ३०% हिस्सा देण्यात येणार आहे. उर्वरित ३०% महावितरण कडील इस्रो खात्यात वाढीव वीज विक्रीवरील करातून परस्परस जमा होणाऱ्या रकमेतून सरकारच्या मान्यतेनंतर जमा करण्यात येणार आहे. (Kusum Solar Pump Yojana) सर्वसाधारण गटाच्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारच्या अनुदानाच्या १०% रक्कम उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
Kusum Solar Yojana
यंदाच्या आर्थिक वर्षात या योजने करिता अर्थसंकल्पात १०९ कोटी ११ लाख इतका निधीला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार १०% शासन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीत निधीच्या १५ टक्के नुसार महाऊर्जाला १५ कोटी २७ लाख ५४ हजार रुपये जमा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.