Land E-counting: राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे पायपीट करायला लावणारी जमीन मोजणीची पद्धत आणि कागदी नकाशे आता कायमचे हद्दपार होणार आहेत. आता जमीन मोजणी अर्ज दाखल करुन निकाली निघेपर्यंत भूमिअभिलेख कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि आता घरबसल्या ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
भूमी अभिलेख संचालनालयामार्फत आता ‘जीपीएस’च्या मदतीने ‘ई-मोजणी प्रकल्प’ राज्यभर राबविला जाणार आहे. पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यात याचा प्रायोगिक वापर केल्यानंतर आता राज्यभर ई-मोजणी 2.0 व्हर्जन सुरू होणार असून याची सुरुवात वाशिम जिल्ह्यापासून झाली आहे.
हे पण वाचा: PM Svanidhi Yojana: अडीच हजार लाभार्थ्यांना कर्जवाटप; तिसऱ्या टप्प्यातील कर्जासाठी अर्ज करा
ई-मोजणीच्या व्हर्जन-2 मुळे काय फायदे होणार? | Land E-counting
▪️ मोजणीसाठी ऑनलाइन अर्ज करताच पुढील माहिती शेतकऱ्यांना भ्रमणध्वनीवर लघुसंदेशाद्वारे (एसएमएस) मिळणार आहे.
▪️ शेतकऱ्यांना जीआयएस मोजणी नकाशे मिळतील आणि ते कोणत्याही ठिकाणाहून बघण्याची सुविधा मिळणार आहे.
▪️ मोजणीच्या कार्यपद्धतीचे संगणकीकरण, नकाशाचे डिजिटायझेशन आणि भूसंदर्भीकरण (जिओ रेफ्रसिंग) होणार आहे.
▪️ नकाशात प्रत्यक्ष चिन्हे (रिअल को-ऑर्डिनेट्‍स) असतील. अक्षांश, रेखांशद्वारे आपली जमीन कशी, किती, कुठे हे लवकर समजायला मदत होईल.
▪️ शेतजमिनीवर अतिक्रमण असले की तेदेखील समजणार आहे. याशिवाय अनधिकृत बांधकाम करणे किंवा जमीन हडपण्याचे प्रकार थांबू शकतात.
▪️ हद्द कायम करण्याची मोजणी, पोटहिश्‍शाची मोजणी यापुढे जीपीएसद्वारे होईल. त्याचे डिजिटल नकाशे त्वरित तयार होतील.
▪️ मोजणी नोटिसासुद्धा डिजिटल स्वाक्षरीने काढल्या जाणार असून त्यामुळे सरकारी कार्यालयातील वेळेचा अपव्यय टळणार आहे.
