Pocra | 10,000 कोटी रुपयांच्या निधीसह पोकरा 2.0 म्हणजे नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी (Pocra) ही योजना राबवण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितली आहे. हिंगोली येथील एका कार्यक्रमादरम्यान ते सांगत होते. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ व्हावी, यासाठी आर्थिक लाभ व्हावा याकरिता प्रत्येक सरकार प्रयत्न करत असते. महाराष्ट्र सरकारही शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी याकरता विविध योजना राबवत असते. त्यापैकी एक पोकरा (Pocra) ही योजना आहे.
तब्बल 10 हजार कोटींचा निधी
पोकरा या योजनेलाच नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना असं देखील नाव आहे. ही योजना 2018 या वर्षी सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी या योजनेसाठी 4,000 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली होती. ही योजना पुढे सुरू राहणार की नाही याबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण होत होते. मात्र हिंगोली येथील एका कार्यक्रमादरम्यान राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले, ही योजना पुढेही चालू राहणार आहे. त्यासाठी 10,000 हजार कोटी एवढा रुपयांचा निधी देण्यात येईल.
हे पण वाचा: Pik Vima 2022 पिक विमा साठी 62 कोटी 93 लाख रुपये निधी मंजूर
काय आहे पोकरा? | Pocra
कृषी तंत्रज्ञानावर काम करण्यासाठी 2018 यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने ही योजना सुरू केली. तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी असा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेकरता त्यावेळी पुढील 6 वर्षांसाठी 4,000 कोटी रुपये देण्यात आले होते. सुरुवातीला यामध्ये राज्यामधील 15 जिल्ह्यातील 5,142 गावांचा समावेश झाला होता. यानंतर 2021-22 साली नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील खूप गावांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला होता.
काय मिळतो लाभ?
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेततळी, विविध सिंचने, फळबागा लागवडी, पॉलिहाऊसेस, विविध यांत्रिकीकरणाच्या सोयी यांच्या वापरासाठी अनुदान मिळते. तसेच गटांसाठी, एफपीओ साठी ही योजना राबवण्यात येते.
काय आहे सद्यस्थिती?
यामध्ये सध्या 16 जिल्ह्यातील 5,242 गावांचा समावेश होतो. आतापर्यंत या योजनेसाठी एकूण 2,800 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, ही योजना आता अंतिम टप्प्यात सुरु आहे. या योजनेतून अर्ज केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे ही योजना पुढे चालू राहणार की नाही, असे प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारले जात होते. मात्र कृषी मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीमुळे शेतकऱ्यांची चिंता संपली आहे. त्यामुळे या योजने-अंतर्गत मिळणारे अनुदान लवकरच जमा होईल.